RBI के कार्य | Reserve Bank Of India In Hindi

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे महत्वपूर्ण कार्य है। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति व्याख्या पिछले आर्टिकल में विस्तार पूर्वक किया गया हैं। आज के इस नए आर्टिकल में आपको आरबीआई (RBI) के कार्यों एवं उससे संबंधित बातों को बताया गया है।

RBI के कार्य बताएं

RBI ( Reserve Bank Of India ) के अनेक प्रमुख कार्य हैं जो नीचे के पैराग्राफ में इस प्रकार से दिए गए हैं –

  1. करेंसी का निर्गमन करना
  2. विनिमय मूल्य का स्थायीकरण
  3. साख नियमन नियंत्रण
  4. सरकारी बैंकर का कार्य
  5. आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों पर नियंत्रण

करेंसी का निर्गमन करना

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह प्राथमिक कार्य है करेंसी नोटों को जारी करना इस कार्य के लिए आरबीआई को एक अधिकार प्राप्त है आरबीआई के अलावा दूसरा कोई नोट को निर्गमित नहीं कर सकता है नोटों को जारी करने के लिए एक विवाद बनाया गया है जैसे निर्गमन विभाग कहते हैं या विभाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार नोट निर्गमन की व्यवस्था करता हैं।

विनिमय मूल्य का स्थायीकरण

विनिमय का मतलब होता है अदला-बदली करना । देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक पर रुपए के बाहरी मुल्ले को स्थिर रखने की जिम्मेदारी है इसलिए वह बैंक निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करता हैं।

साख नियमन नियंत्रण

आज के युग में देश की अर्थव्यवस्था में साख का एक महत्वपूर्ण स्थान हैं। (साख का अर्थ होता है भरोसा ) देश के सही योजना के तहत विकास के लिए साख का समुचित नियंत्रण आवश्यक हैं। साख की मात्रा प्रायः बैंक की Loan नीति पर निर्भर होती हैं। अतः साख के नियंत्रण का अर्थ बैंकों की ऋण नीति पर नियंत्रण करने से होता हैं। भारत के रिजर्व बैंक को साख के नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Act के अंतर्गत रिजर्व बैंक के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक साख नियंत्रण संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं जो नीचे के पंक्ति में दिए गए हैं-

  • खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों आदि का क्रय-विक्रय करना ।
  • जनता से सीधे व्यवहार करना अर्थात् जनता को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रतिभूतियां बेचना, खरीदना , जिससे कोई बैंक रिजर्व बैंक की नीति के विरुद्ध चलने का साहस न कर सके।
  • बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करना ।
  • समझाने-बुझाने के तरीके से बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालना।

सरकारी बैंकर का कार्य

रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण एवं पुराना कार्य सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना हैं। ये सुविधाएं भारत सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार तथा अनेक प्रकार के संस्थाओं को भी प्राप्त हैं –

  1. सरकार की ओर उसे विदेशी बैंकों से भी कार्य करने का अधिकार हैं।
  2. सरकार के सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता हैं, जैसे – ऋणों की राशि को वह एकत्र करता हैं, ऋणों के ब्याज और मूलधन का भुगतान करता हैं तथा ऋणों का हिसाब-किताब रखता हैंं।
  3. वह स्वयं भी सरकार को लोन दिया करता है जो या तो मांग पर तुरंत ही अथवा काम चलाऊ अग्रिम के रूप में 90 दिनों के अंदर शोधनीय होते हैं।
  4. सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जो कार्य करता हैं उस पर उसे किसी प्रकार का पारितोषिक नहीं दिया जाता क्योंकि वह सरकारी जमाओं पर कोई ब्याज नहीं देता हैं।

आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों पर नियंत्रण

भारत के रिजर्व बैंक का अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश के बैंकों पर नियंत्रण, मार्गदर्शन और संगठन करके एक उपयोगी बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करना हैं।

बैंकिंग विधान 1949 ने इस हेतू उसे बहुत व्यापक अधिकार दिए हैं। बैंकों का नियंत्रण करने के लिए तथा निक्षेपदाताओं की रक्षा के हेतु वह अनुसूचित बैंकों के कुल मांग और समय डिपोजिटों का 3% नकद कोष अपने पास रखता हैं।

1. आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता है?

उत्‍तर – जनता को पैसा उधार । जनता को पैसा उधार देना RBI का कार्य नहीं है।

2. आरबीआई का मुख्यालय कौन है?

उत्‍तर – मुंबई है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी।

3. आरबीआई के 3 मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्‍तर – RBI के मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, मुद्रा का संचालन करना और देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना है।

FAQs

01. आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता है?
उत्‍तर – जनता को पैसा उधार । जनता को पैसा उधार देना RBI का कार्य नहीं है।

02. आरबीआई का मुख्यालय कौन है?
उत्‍तर – मुंबई है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी।

03. आरबीआई के 3 मुख्य कार्य क्या हैं?
उत्‍तर – RBI के मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, मुद्रा का संचालन करना और देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना है।

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